नीमच। क्षेत्र में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ-साथ दिन-रात मैदानी स्तर पर मुस्तैदी से कार्य करने वाले सभी पत्रकार साथियों के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'जिला युवा प्रेस क्लब, नीमच' ने अध्यक्ष राकेश मालवीय एवं कार्यकारिणी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न न्यायसंगत मांगें रखीं। सीएसवी अग्रोहा भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने जिला युवा प्रेस क्लब अध्यक्ष राकेश मालवीय एवं पूरी कार्यकारिणी के नेतृत्व में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को निष्पक्ष व मैदानी पत्रकारों की ज्वलंत समस्याओं तथा चुनाव पूर्व की गई घोषणाओं पर अमल हेतु एक ज्ञापन प्रत्यक्ष रूप से सौंपा।
यह ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती वंदना खंडेलवाल के नेतृत्व एवं नीमच विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार वो मनासा विधायक श्री माधव मारू की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी को भेंट किया गया। मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन में शामिल मैदानी पत्रकारों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उन पर सकारात्मक शासकीय कार्रवाई का पूर्ण आश्वासन दिया। इसके साथ ही विधायक माधव मारू के साथ सीएम मोहन यादव ज्ञापन लेते हुए फोटो खिंचवाया। ज्ञापन में विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की भांति ही फील्ड में उतरकर काम करने वाले गैर-अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार भी लोकतंत्र को मजबूत करने में समान भूमिका निभाते हैं, इसलिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दोनों वर्गों को समान रूप से मिलना चाहिए।

ज्ञापन में शामिल प्रमुख मांगें- शासकीय व सोसायटी कॉलोनियों में 10% पत्रकार कोटा: क्षेत्र में विकसित होने वाली प्रत्येक शासकीय एवं गृह निर्माण समिति (सोसायटी) की कॉलोनी में 10% भूखंड/आवास अधिमान्यता प्राप्त एवं मैदानी (गैर-अधिमान्यता) आवासहीन पत्रकारों के लिए आरक्षित किए जाएँ।
पत्रकार बीमा योजना में समान प्रीमियम: बीमा योजना के अंतर्गत अधिमान्यता प्राप्त तथा फील्ड में कार्यरत गैर-अधिमान्यता प्राप्त (अन्य) पत्रकारों के प्रीमियम की दरें पूरी तरह एक समान रखी जाएँ, ताकि छोटे कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पत्रकार बीमा सुरक्षा का लाभ उठा सकें। नीमच नगर पालिका के द्वारा पूर्व में ही पत्रकार कॉलोनी के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया था सालों के बाद भी प्रस्ताव के तहत पत्रकारों को नहीं मिल पाए। इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए
प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता: स्वयं का मकान न रखने वाले जिला व ग्रामीण स्तर के मैदानी पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान आवंटित किए जाएँ।
चुनाव पूर्व की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन: चुनाव पूर्व घोषित 'पत्रकार सुरक्षा कानून' अविलंब लागू किया जाए। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि, स्वास्थ्य सहायता तथा आवास ऋण ब्याज अनुदान (30 लाख तक) का लाभ मैदानी पत्रकारों तक पहुँचाना सुनिश्चित हो।
उपकरण व वाहन हेतु शासकीय अनुदान: फील्ड में आधुनिक एवं निष्पक्ष पत्रकारिता हेतु आवश्यक संसाधन जैसे लैपटॉप, कैमरा, वाहन तथा अन्य तकनीकी उपकरण क्रय करने के लिए विशेष सब्सिडी योजना शुरू की जाए।
जनसंपर्क कार्यालय के बजट की निष्पक्ष जाँच: पिछले 10 वर्षों में जिला जनसंपर्क कार्यालयों में आए बजट व उसके उपयोग की जाँच कराई जाए, ताकि यह पारदर्शी हो सके कि पत्रकारों के हित में जारी बजट का कितना लाभ वास्तव में मैदानी पत्रकारों को मिला है।
प्रतिनिधिमंडल की गरिमामयी उपस्थिति:
ज्ञापन सौंपने के इस महत्वपूर्ण अवसर पर जिला युवा प्रेस क्लब अध्यक्ष राकेश मालवीय एवं कार्यकारिणी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अध्यक्ष राकेश मालवीय, उपाध्यक्ष अब्दुल अली ईरानी, सचिव विजितराव महाडिक, उपाध्यक्ष मनीष बागड़ी, सहसचिव प्रथम सिंह डोडिया, कोषाध्यक्ष आनंद अहिरवार सहित कार्यकारिणी सदस्य गोपाल मेहरा, पंकज मेनारिया, पूर्व जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष हरिश अहीर, विष्णु परिहार एवं विश्वदेव बबलू शर्मा, पवन शर्मा, संजय यादव, महेंद्र उपाध्याय, महेश जैन, जोगिंदर सिंह सलूजा, तरलीन सलूजा, मनीष कौशल, भारत सोलंकी, धीरज नायक, पवन राव शिंदे, शुभम नायक, हेमंत मेहरा, तबरेज अगवान, रामेश्वर नागदा, मनीष नायक, भावेश मारू, विनोद गुर्जर, देव खताबिया, मुस्ताक अली शाह, आसिफ खान, राजा कुरैशी सहित समस्त सम्मानित पदाधिकारी एवं जिले के मैदानी व वरिष्ठ पत्रकार साथी विशेष रूप से मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक रुख और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग पर प्रेस क्लब ने आभार व्यक्त किया। प्रेस क्लब ने उम्मीद जताई है कि फील्ड में कार्यरत सभी पत्रकारों के कल्याण हेतु राज्य सरकार जल्द ही ठोस शासकीय आदेश जारी करेगी।