नीमच, 01 अगस्त। 15 दिन पहले 17 जुलाई को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जिले की निकायों में पनप रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन विडंबना यह है कि जिले में एक भी निकाय ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कलेक्टर के निर्देश को लेकर जिले की निकायों के जिम्मेदार अधिकारी कितने गंभीर है।

बता दें कि 17 जुलाई को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निकायों की समीक्षा बैठक में जिले की सभी नगरीय निकायों के सीएमओ और उपयंत्रियों को निर्देश दिए थे कि नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित ना होने दें। यदि किसी नगरीय निकाय में अवैध कॉलोनियाँ विकसित होती है, तो संबंधित पर तत्काल कार्रवाई करें। बैठक में कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्यो की प्रगति एवं पूर्णता की समीक्षा करते हुए यह भी निर्देश दिए थे कि जिले में निकाय क्षेत्र में पीएम आवास की स्वीकृति के बाद भी जिन हितग्राहियों द्वारा लंबे समय से आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया है या पूर्ण नहीं किया है, उनके खिलाफ आरआरसी की कार्रवाई की जाए। ऐसे हितग्राही जो आवास निर्माण करना नहीं चाहते है, उनके आवास समर्पण की कार्रवाई की जाए। पीएम आवास के जिले की निकायों को प्राप्त 3199 आवेदनों का सत्यापन कर 7 दिनों पर आवास स्वीकृत कर निर्माण शुरू कराया जाए। साथ ही कलेक्टर ने सभी सीएमओ को निर्देशित किया था कि निकाय के 100-100 बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर, उनसे बकाया राशि वसूल करें। 15 दिन पहले हुई बैठक में जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी चंद्रसिंह धार्वे, नपा नीमच की सीएमओ दुर्गा बामनिया सहित सभी नगरीय निकायों के सीएमओ व उपयंत्री उपस्थित थे।

पीएम आवास स्वीकृत हुए न अवैध कॉलोनियों पर हुई कार्रवाई-

विडंबना यह है कि कलेक्टर श्री चंद्रा ने 17 जुलाई को नगरीय निकायों की समीक्षा की थी, जिसे 15 दिन होने को हैं, लेकिन न तो 7 दिन में पीएम आवास योजना के आवेदनों का सत्यापन कर आवास स्वीकृत हो पाए हैं और न ही जिले की निकाय क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हो पाई है, जबकि जिले की अधिकांश नगरीय निकायों में कृषि भूमियों के छोटे-छोटे टुकड़े कर अवैध कॉलोनियो काटी जा रही है। ऐसे ही कुछ मामले नीमच शहर में देखे जा सकते हैं। बघाना सहित शहर की सीमा से लगे क्षेत्र हैं, जहां अवैध कॉलोनियां पनप रही है।

इनका कहना

समीक्षा बैठक में जिले की सभी निकायों के सीएमओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उनके निकाय क्षेत्र में नवीन अवैध कॉलोनी बन रही या तैयारी की जा रही है, तो संबंधितों के खिलाफ नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करें। मामले में निकायों ने क्या एक्शन लिया है, इसका अपडेट लिया जाएगा और कार्रवाई नहीं करने वाले सीएमओ से जवाब तलब करेंगे।

*चंद्रसिंह धार्वे*, डिप्टी कलेक्टर व पीओ डूडा, नीमच